टकराव की राजनीति के बजाय जल समस्या का समाधान निकाले दिल्ली सरकार

युवा जदयू दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री अमल कुमार जी ने हाल ही में दिल्ली सरकार की असफलता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को टकराव की राजनीति के स्थान पर दिल्ली वासियों की पेयजल सम्बंधी दिक्कतों पर ध्यान देना चाहिए. गौरतलब है हर वर्ष गर्मियों से पहले ही पानी की सुगम आपूर्ति के लिए जल एक्शन प्लान बनाया जाता है और इस बार मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल स्वयं जल बोर्ड की कमान भी सम्भाले हुए हैं. बावजूद इसके दिल्ली की जनता बूंद बूंद जल के लिए तरस रही है और दिल्ली सरकार का ध्यान केवल राजनीतिकरण पर लगा हुआ है. 

अमल जी ने बताया कि दिल्ली सरकार हर वर्ष अपनी गलतियों का खामियाजा हरियाणा सरकार पर डालकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है, इस बार भी वें यही कर रहे हैं. साथ ही यह कहकर कि वें प्रधानमंत्री को जल समस्या के लिए पत्र लिख चुके है, कहकर जनता की हमदर्द बनने की कोशिश करती है. परन्तु हकीकत यह है कि दिल्ली में हमेशा की भांति 900 से 920 एमजीडी पानी की आपूर्ति ही होती रही है, तो उसके कम होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता. अमल जी ने आगे कहा कि असल समस्या दिल्ली में असमान जल वितरण की है, जिसकी और मुख्यमंत्री जी का ध्यान जाता ही नहीं है. वितरण व्यवस्था की खामियों का दोष हरियाणा सरकार पर डाल देना निचले स्तर की राजनीति का दिखावा भर है. दिल्ली में पिछले 6 महीने से एक भी पंप की मरम्मत नहीं हुई है, प्रीत विहार, मॉडल टाउन, बसंत कुंज जैसी पॉश कॉलोनियों में भी गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है. जल बोर्ड की लापरवाहियों के कारण निजी टैंकर का माफिया फैल रहा है. उसके प्रति सरकार ने अपनी जवाबदेही तक खत्म कर दी है, हालात यह है कि निगरानी के लिए लगाए गये जीपीएस सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया. 

वर्तमान में सरकार की 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने वाली योजना तो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं पड़ती. अमल जी ने दिल्ली सरकार पर के गैर जिम्मेदार रवैये पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज सरकार दिल्ली की जनता से किया गया एक भी वायदा पूरा करती नहीं दिखाई पड़ रही है. हल कॉलोनी में जल बोर्ड की पाइपलाइन द्वारा जल पहुँचाने का प्लान खुद ही पाइपलाइन में अटका हुआ दिख रहा है. आम आदमी के लिए बनी हुई सरकार ही आज आम आदमी की परेशानियों को नहीं समझ पा रही है, इसके विपरीत नफरत की राजनीति करने पर उतारू होकर अपनी फजीहत करवा रही है. सरकार को इन सबसे बाहर निकल कर दिल्लीवासियों की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए.